कोरोना संसर्ग आणि भारतीय आर्थिक समतोल

सध्या भारतात कोरोना विषाणूची मोठी साथ पसरली आहे. भारत सध्या लॉकडाउन च्या स्थितीत आहे. हा लेख जेव्हा लिहिला जात आहे तेव्हा भारत सरकारने हा काळ ३ मे पर्यंत वाढविला आहे. भारतातील ह्या स्थितीचे प्रचंड असे दूरगामी परिणाम भारतातील सर्वच आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रांवर होणार असून त्यातील आर्थिक परिणामांचा आज आपण विचार करू. भारत सरकारने २४ मार्च ते १४ एप्रिल असा पहिला लॉकडाउन जाहीर केला, ह्या काळात कोरोना चे बाधीत कमी होणे अपेक्षित होते पण तसे न झाल्यामुळे भारतात दिवसागणिक चिंता जास्त वाढत चालली आहे. भारतातील आर्थिक दृष्ट्या  महत्वाची शहरे म्हणजे पुणे, मुंबई, इंदूर, दिल्ली  इ. यात आघाडीवर आहेत व येथे रुग्ण जास्त सापडले आहेत. त्यामुळे देशाच्या विविध भागांतून येथे येणारे मजूर तसेच सुशिक्षितांचे लोंढे आता कामाविना किंवा वर्क फ्रॉम होम स्थितीत आहेत. बऱ्याच कंपन्या बंद स्थितीत असून त्यांच्या चालकांच्या मनात झालेले नुकसान कसे भरून काढायचे हा मोठा प्रश्न आहे. शेतकरी, बागायतदार यांनाही नुकसान झेलावे लागत आहे कारण सरकारने ह्या लॉकडाउन मधून ह्या क्षेत्राला सूट जरी दिली असली तरी मालाला उठावंच  नसल्यामुळे हाती आलेले पीक पडून आहे व ३ मे नंतर जर लॉकडाउन जर उठला नाही तर अजून वाईट परिस्थिती येईल. ह्या सर्व क्षेत्रांवर होणाऱ्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी हा लेख.

कोरोनाचा सर्वात मोठा फटका हा असंघटित व शेतकरी वर्गाला बसला आहे. भारतातील असंघटित क्षेत्र शेतकरी धरून जवळपास ६०% आहे. सध्या सगळंच बंद असल्यामुळे हाताला काही काम नाही व त्यामुळे हे लोक आपल्या गावांकडे परतत आहेत. सध्या काहीच काम नाही व कधी मिळेल व जे मिळेल ते आधी इतका मोबदला देईल का ह्या बाबत काहीच शाश्वती नसल्यामुळे ह्या वर्गाची चिंता जास्त आहे व पुढील काही महिन्यांत ह्या वर्गात भरपूर बेकारी येणार हे निश्चित. त्यामुळे आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो ह्या लोकांचे करायचे काय? हा. सर्वच राज्य सरकारे व केंद्र सरकारने एकत्र येऊन हा प्रश्न जलदगतीने सोडवावा लागेल. भारतातील सर्वात खालच्या स्तरावर हा वर्ग असल्यामुळे त्याकडे जास्त लक्ष द्यावे लागेल.

 पुढचा वर्ग आहे तो म्हणजे शेतकऱ्यांचा. सध्या शेतकरी वर्गापुढे हाते आलेले पीक कसे वाचवायचे हा प्रश्न आहे. त्यातही फळबागा असलेल्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सध्या सरकारने ह्या क्षेत्राला कामांसाठी सूट जरी दिली असली तरी सर्वत्र पसरलेल्या भीतीमुळे सध्या कोणीच धाडस करायला तयार नाही. सरकारने बी-बियाणे, खाते, शेतीची अवजारे, औषधे ह्यांना सूट दिली असली तारे सध्या सगळं अर्थचक्र बंदच असल्यामुळे शेतकरी ते विकत घेणार तरी कसे ? त्यापुढे जाऊन कर्जाचाही प्रश आहे, आधीच बँका संकटात आहेत त्यात ह्याची भर पडली त्यामुळे नुकसान व पैसे नाही अशी विचित्र स्थिती तयार झाली आहे. त्यातून वारंवार होणार अवकाळी पाऊस, गारपीट ह्यांमुळे होणारे नुकसान अजून वेगळा. त्यामुळे ह्यातून मार्ग काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना खूप प्रयत्न करावे लागत आहेत. who, wb  ह्यांनी सांगितल्या प्रमाणे पुढील संकट हे अन्नधान्यांचे असेल. त्यामुळे हे शेतीचे गाडे लवकरात लवकर रुळावर आणणे गरजेचे आहे. सध्या पुष्कळ लोक हे गावाकडे परत जात असल्यामुळे गावांवर खूप मोठा ताण आला आहे त्यातून उभ्या राहणाऱ्या आर्थिक व सामाजिक समस्यांना तोंड देण्याचे तरी आता पासूनच करावी लागेल.

यापुढील मोठा वर्ग आहे तो म्हणजे माध्यम वर्ग. भारताची जगातील ओळख हि सर्वात मोठा मध्यमवर्ग असलेला देश अशीच आहे. देशाची प्रगती व देशाचे आर्थिक गाडे हे ह्या मध्यमवर्गाच्या जीवावरच चालत असते. त्यामुळे आता जे काही नुकसान होईल ते भरून काढण्याचे सर्व जवाबदारी पुन्हा ह्याच वर्गाकडे येईल. सध्या लॉकडाउन मुले हा संपूर्ण वर्ग घरी बसून आहे. सध्या जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारात मंदीची लाट होती त्यात आता ह्या संकटाची भर पडली आहे. ह्यानंतर उद्योग क्षेत्रात वेतनकापात व कर्मचारी कपात होण्याची दाट  शक्यता असल्यामुळे व महागाई मुळे हा वर्ग चिंतेत आहे त्यामुळे ह्या वर्गाचा आर्थिक समतोल ढासळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे अर्थचक्र रुळावर आणण्यासाठी पहिले हा वर्ग स्थिर होणे गरजेचे आहे. ह्याच वर्गावर सगळं बोजा टाकण्या पेक्षा ह्या वर्गाला काही दिलासा देण्याची गरज आहे.

ह्या पुढील काळात सरकार ह्या घटकाला प्रचंड महत्व येणार आहे हे निश्चित. सरकारला पुढाकार घेऊन बाजारात गुंतवणूक करावी लागेल. आर्थिक तुटीची मर्यादा जरा बाजूला ठेऊन खर्च करावा लागेल. तसेच सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचा अपेक्षित परिणाम दिसण्यासाठी एका इच्छाशक्तीने व संघटीतपणे काम करावे लागेल. सरकारने हळू हळू आर्थिक सुधारणांचा मार्ग अवलंबावा व आता दीर्घकालीन सुधारणा हेच लक्ष्य ठेवावे. सध्या जागतिक बाजार पूर्णपणे ढासळला आहे तेव्हा तो बाजार स्थिर होई पर्यंत देशांतर्गत बाजार स्थिर करावा. शेती, कामगार सुधारणा यांसारख्या गोष्टींसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील तरच सगळं सुरळीत व्हायला मदत होईल. मध्यमवर्गासाठी सरकारला विशेष काहीतरी करावे लागेल, त्यासाठी सरकारने याआधीच दिलेली ५ लाखाची आयकर मर्यादा व तिचे वास्तव फायदे हे खरोखरीच ह्या वर्ग पर्यंत पोहोचतील ह्याची काळजी घ्यावी लागेल. एकूणच सर्वच घटकांचे सरकारकडे लक्ष लागले आहे व सरकारला सुद्धा त्यांच्या अपेक्षांना उतरावे लागेल. सध्याचे परिस्थिती बघता कोरोना नंतर भारताला जगात आर्थिक महासत्ता बनण्याची संधी आहे. कारण विकसित राष्ट्रे ज्या प्रकारे कोसळली आहेत त्या तुलनेत भारत खूपच चांगल्या स्थितीत आहे. त्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याची गरज सरकारला आहे.

ह्या लेखाचा मुख्य उद्देश हा चर्च सुरुवात करणे हा आहे, ह्या संकटांवर मात करण्यासाठी उपायांची चर्चा व्हावी व त्या चर्चेतून एक चांगले असे उत्तर मिळावे अशीच अपेक्षा.