नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर

आर्थिक मंदी , त्याची कारणे ,त्याचे परिणाम हे आपण मागील दोन लेखांत पहिले आता त्यावरच्या उपायांची चर्चा करू. ह्यात काही त्रुटी असू शकतात. कारण हे लेखकाचे स्वतःचे मत आहे. प्रत्येकाचे मत वेगळे असू शकते त्यामुळे ह्या गोष्टींवर विचारमंथन व्हावे म्हणून हा एक छोटासा प्रयत्न.

 भारताला  ह्या मंदीच्या खाईतून बाहेर पाडण्यासाठी काही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे त्यांचे परिणाम कदाचित दूरगामी होण्याची शक्यता आहे आणि त्या उपायांच्या अंमलबजावणीमुळे भारतातील आताचे वातावरण कदाचित ढवळून निघेल. तसं बघायला गेले तर भारत आता परत तीस वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीत पोहोचला आहे. त्यावेळी सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात होती आताही आहे त्यावेळीही तश्या स्थितीला देशातील व देशाबाहेरील कारणे  होती तशीच आतासुद्धा आहेत व त्या वाईट परिस्थितीतूनच मग आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहायला लागले व भारत अधिकच सशक्त बनत गेला . आतासुद्धा अश्याच एका नव्या संकल्पनेची गरज आहे व ती काय असेल? याची आपण थोडक्यात चर्चा करू हे फक्त अंदाजच असतील.

 मागील लेखात आपण बघितलं कि ह्या आर्थिक मंदीला  देशातील व देशाबाहेरील करणे कशी कारणीभूत आहेत, आता ह्यातून बाहेर पडायला भारताला आपल्या व्यवस्थेतील दोष घालवायला लागतील.सर्वप्रथम आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे कि सरकारचे काम हे फक्त सरकार चालवणे हेच आहे. पण आपल्याकडे सरकार बऱ्याच गोष्टी करते उदा. bsnl  सारखी कंपनी, ongc सारखी तेल कंपनी, रेल्वे, सरकारी बँका इ. गोष्टी नको असल्या तरी करते. आधी ह्यातील गुंतवणूक काढून   आपल्यावरील भार  भारत सरकारने कमी करायला हवा. सरकारी बँकांतील सरकारी हस्तक्षेपामुळे आता आपल्याकडे सरकारी बँक ह्या केवळ त्या सरकारी आहेत म्हणून टिकल्या आहेत. बँकांना त्यांचा व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य मिळायलाच हवे कारण तसे झाले नाहीतर लोकांचा बँकांवरील विश्वासच उडेल व ते सर्वात जास्त धोक्याचे ठरेल, जे सरकारी बँकांचे तेच इतर उद्योगांचे त्यातील काही नफ्यात असतील हे मान्य म्हणून तरी सुद्धा सरकारने त्यातील आपले लक्ष काढून देशातील खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायला हवे तरच देशातील रोजगार व तंत्रज्ञान वाढ ह्या गोष्टींचा विकास होईल. सरकारने  उद्योगकर्त्याच्या भूमिकेतून बाजार नियंत्रकाच्या भूमिकेत जायला हवे व तेच भारताला ह्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढेल.

आता आपल्याला प्रश्न पडेल कि सरकारने सगळ्यातून लक्ष काढायचा मग द्यायचं कुठे तर सरकारने आपली सगळी गुंतवणूक आरोग्य, शिक्षण व शेती ह्या तीनच क्षेत्रांसाठी वापरावी कारण ह्या क्षेत्रांत त्याची खूपच गरज आहे व ते सर्व गोष्टींचा पाय आहेत. आता शेतीच उदाहरण घेऊ शेतीतील संशोधन, शेतीतील जमीन सुधारणा ह्यांसारख्या गोष्टींमध्ये सरकारने लक्ष दिले तर त्याची जास्त वेगाने प्रगती होईल व त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगारांची संख्या प्रचंड असेल कारण आजही आपल्या देशातील शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण जास्तही. शिक्षण क्षेत्रात तर सुधारणांची नितांत आवश्यकता आहे कारण शिक्षण क्षेत्र हे सर्वात जास्त दुर्लक्ष केले गेलेले क्षेत्र असून त्याच्या गुणवत्तेचा दर्जा पार ढासळला आहे त्यामुळे त्यात सुधारणा होणे  गरजेचे असून ती काळाची गरज आहे. तसाच अजून एक क्षेत्र म्हणजे आरोग्य क्षेत्र. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे उलटून गेली तरी आपण आपल्या देशातील प्रत्येक माणसापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचवू शकलेलो नाही. भारताची जागतिक पातळीवर ह्यातील प्रगत आर वर्षी ढासळत आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स. भूकबळी निर्देशांक, ह्यांसारख्या क्षेत्रात देशाची प्रगती चिंताजनक आहे. त्यामुळे ह्या क्षेत्राला प्राधान्य द्यावे कारण मानव विकास ह्यालाच केंद्रस्थानी मानून काम केले तर देशाची सर्वांगीण प्रगती वेगात होते हे आपल्या शेजारच्या बांगलादेशने दाखवूं दिले आहे.

      वरील सर्वच मुद्द्यांवर विचारमंथन होणे गरजेचे हवं त्यानुरूप कृती झाली तर ती खरंच एका नव्या युगाची नंदी ठरेल आर्थिक सुधारणांसाठी भारताची सध्याची कररचना, आर्थिक विकेंद्रीकरण सारख्या गोष्टींकडेही लक्ष द्यायला हवे पण येथे त्यांबद्दल विस्ताराने बोलत नाही कारण हे विहशय समजायला थोडे अवघड असून त्यांबद्दल लवकरच सोप्या भाषेत लकेह लिहीन. वरील चर्चेत फक रोज आपल्या समोर येणारे, रोज कानांवर पडणारे, वाचनात येणारे विषयच घेतले आहेत त्यांवर सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे व त्याची सुरुवात करण्याचा हा छोटासा प्रयत्न.